Krishi Sakhi Yojna

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कृषि सखी योजना 2024: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और लाभ
कृषि सखी योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिला हैं और कृषि में रुचि रखती हैं, तो यह योजना आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकती है।
मुख्य बिंदु: आवश्यक जानकारी
आवश्यक दस्तावेज:
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • शिक्षा प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
  • ID Head Info
    आवेदन कैसे करें:
  • ऑफलाइन: आवेदक अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) या कृषि विभाग कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन: कुछ राज्यों में, आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
  • महत्वपूर्ण:
  • कृषि सखी योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती है।
  • नवीनतम जानकारी के लिए, कृपया अपने राज्य के कृषि विभाग से संपर्क करें।
  • परिचय: कृषि सखी योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षित और प्रमाणित पैरा-एक्सटेंशन कार्यकर्ता (APEW) के रूप में काम करने के लिए तैयार करना है। यह योजना "लखपति दीदी" कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
    योजना के लाभ:
  • प्रशिक्षण: महिलाओं को मृदा परीक्षण, बीज प्रसंस्करण, जैविक खाद निर्माण, फसल संरक्षण, कटाई और कृषि से संबंधित अन्य कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • आय का अवसर: प्रशिक्षण के बाद, कृषि सखी किसानों को विभिन्न कृषि सेवाएं प्रदान कर सकती हैं और प्रति वर्ष ₹60,000 से ₹80,000 तक कमा सकती हैं।
  • आत्मनिर्भरता: यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपनी आजीविका कमाने में मदद करेगी।
  • ग्रामीण विकास: यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता और समग्र विकास को बढ़ावा देगी।
  • पात्रता:
  • आयु: आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • शिक्षा: आवेदक को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए।
  • निवास: आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र में रहना चाहिए।
  • स्वास्थ्य: आवेदक को स्वस्थ और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए।
  • पारिवारिक आय: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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